Ration Card List : महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (Public Distribution System – PDS) एक महत्त्वाचा बदल केलेला आहे. आता मोफत धान्याचा लाभ घेणाऱ्या रेशनकार्डधारकांची नव्याने तपासणी सुरू करण्यात आलेली आहे. ज्यांना खऱ्या अर्थाने धान्याची गरज नाहीत, अशा लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयकर भरणारे, चारचाकी वाहनधारक आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना यापुढे मोफत धान्य मिळणार नाहीत.
कोणत्या लाभार्थ्यांना मोफत धान्य मिळणार नाही?
राज्यातील अनेक लाभार्थ्यांकडून गरज नसतानाही मोफत धान्याचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही कठोर कारवाई सुरू केली आहे. याचा मुख्य उद्देश गरजू आणि खरोखर पात्र नागरिकांपर्यंत धान्य पोहोचवणे हा आहेत.
राज्यभरातील अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (PHH) या योजनेंतर्गत दरमहा मोफत धान्य पुरवठा केला जात आहे. मात्र, आता खालील निकष असलेल्या कुटुंबांची यादी तयार करून त्यांची पडताळणी केली जात आहेत:
- ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखांहून अधिक आहेत.
- जे नियमितपणे आयकर (Income Tax) भरतात.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे.
- ज्यांच्याकडे जीएसटी क्रमांक (GST Number) आहेत.
अशा लाभार्थ्यांना आगामी काळात मोफत धान्य मिळणार नाहीत. यासाठी तालुकास्तरावर पुरवठा निरीक्षकांकडून थेट घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जाणार आहेत.
पुढील प्रक्रिया काय असेल?
पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, अपात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जातील. या यादीतील लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड थेट बंद केले जाणार नाहीत, परंतु त्यांना मिळणारा मोफत धान्याचा लाभ मात्र थांबवला जाणार. यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरात किंवा बाजारभावाने धान्य खरेदी करावे लागणार.
पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये हजारो अपात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आढळून आला आहे. त्यामुळे ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहेत.
स्वतःहून योजना सोडण्याचे आवाहन
प्रशासनाने नागरिकांना एक महत्त्वाचे आवाहन केलेले आहे: “ज्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे किंवा ज्यांना आता रेशनची गरज नाही, त्यांनी स्वतःहून या योजनेतून बाहेर पडावे.” यामुळे, खऱ्या गरजू आणि गरीब कुटुंबांना या योजनांचा खराखुरा फायदा मिळू शकेल. ही प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यमातूनही पूर्ण करता येऊ शकतेय.
सरकारचा उद्देश काय?
या कारवाईचा मुख्य हेतू खोटे लाभ घेणाऱ्यांना रोखून, खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे हा आहेत. विशेषतः गरीब आणि अत्यावश्यक गरजा असलेल्या कुटुंबांना या योजनांचा खराखुरा फायदा व्हावा, यासाठी सरकारने ही कठोर पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. माझे रेशन धान्य बंद झाले आहे का हे कसे तपासायचे? तुमचे रेशन धान्य बंद झाले आहे का, हे तपासण्यासाठी तुम्ही तुमच्या स्थानिक पुरवठा कार्यालयात संपर्क साधू शकतात किंवा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध असल्यास ती तपासू शकता.
२. रेशनकार्ड बंद होणार आहे का? नाही, या नियमानुसार रेशनकार्ड थेट बंद होणार नाही, परंतु अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना मिळणारा मोफत धान्याचा लाभ थांबवला जाणार आहे.
३. मी पात्र असूनही माझे नाव अपात्र यादीत आले तर काय करावेत? अशा परिस्थितीत, तुम्ही तुमच्या स्थानिक पुरवठा निरीक्षकाशी किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधून तुमची कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचा पुरावा सादर करून पडताळणी करून घेऊ शकतात.
४. स्वतःहून योजना सोडण्याची प्रक्रिया कशी आहेस? प्रशासनाने याबद्दलची सविस्तर माहिती अद्याप जाहीर केलेली नाही, परंतु ही प्रक्रिया ऑनलाईन किंवा स्थानिक पुरवठा कार्यालयात जाऊन पूर्ण करता येऊ शकतेय. अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.
